उत्तराखंड कैबिनेट के फैसलेः उद्योगों के लिए रेड कार्पेट, राज्य कर्मियों की बल्ले-बल्ले

देहरादून: इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में जुटी सरकार ने उद्योगों के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया है। 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच निवेश करने वाले उद्यमियों को लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने को भूमि आवंटन, परियोजना लगाने के लिए ऋण समेत तमाम रियायतें देने का निर्णय लिया है। साथ में लीज पर भूमि देने के लिए नियमावली बनाई जाएगी। इससे उद्योगों को भी राहत मिल सकेगी।

वहीं राज्य में सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों के बाद अब अपुनरीक्षित वेतनमान के रूप में पांचवां व छठा वेतनमान ले रहे कार्मिकों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों को दस फीसद और छठा वेतनमान ले रहे कार्मिकों को छह फीसद महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी।

संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को मुफ्त किताबों के स्थान पर उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के तहत किताबों की मूल्य राशि भेजने का निर्णय मंत्रिमंडल ने किया।

विधानसभा में सत्र की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई। तकरीबन साढ़े तीन घंटे चली बैठक में इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगों व निवेशकों को लुभाने के लिए अहम निर्णय लिए गए।

सरकार ने एमएसएमई में अब 10 से 50 करोड़ के बीच निवेश करने वाले निवेशकों को कई रियायतें देने का निर्णय लिया है। उन्हें सिडकुल में आवंटित भूमि की खरीद में 50 फीसद प्रीमियम देने पर शेष राशि आगामी दो वर्षों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। मंत्रिमंडल ने अन्य कई रियायतों पर भी मुहर लगाई।

मंत्रिमंडल ने पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों का महंगाई भत्ता 274 फीसद से बढ़ाकर 284 फीसद करने और छठवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों का महंगाई भत्ता 142 फीसद से बढ़ाकर 148 फीसद करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार की व्यवस्था को स्वीकार किया है।

इन कार्मिकों को बढ़ा महंगाई भत्ता एक जुलाई से मिलेगा। नगद भुगतान एक अक्टूबर से होगा, जबकि 30 सितंबर तक एरियर पीएफ खाते में जमा किया जाएगा।

उपनल के जरिये विभिन्न सरकारी महकमों में कार्यरत कार्मिकों के मामले में हाईकोर्ट के दो फैसलों से उत्पन्न स्थिति को विस्तार से हाईकोर्ट में रखने में निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता और अपर सहायक अभियंता भर्ती संशोधन नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। उत्तराखंड जनजाति कल्याण विभाग तकनीकी कर्मचारी संवर्ग सेवा नियमावली पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।

पौड़ी-हरिद्वार के विद्यालयों का विलय

मंत्रिमंडल ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में मृत संवर्ग घोषित नगर कैडर के विद्यालयों के विलय का निर्णय लिया गया है। इससे कोटद्वार में चार विद्यालयों को मर्ज कर दो, पौड़ी में तीन विद्यालयों को मर्ज कर एक, बहादराबाद में तीन विद्यालयों को मर्ज कर एक और मंगलौर में चार विद्यालयों को मर्ज कर दो विद्यालय रखने का निर्णय लिया गया है।

इससे पौड़ी जिले में नौ शिक्षक अतिरिक्त हो गए हैं, जबकि हरिद्वार जिले में आठ शिक्षकों की कमी हो गई है। इन शिक्षकों को नगरीय विद्यालयों में समायोजित करने का निर्णय भी लिया गया।

3624 छात्रों को डीबीटी से धन

मंत्रिमंडल ने 81 संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत 3624 छात्रों को राहत दी है। इन्हें मुफ्त किताबों के एवज में उनके खातों में डीबीटी से धनराशि दी जाएगी। कक्षा एक से पांचवीं तक किताबों के लिए 250 रुपये, छह से आठवीं तक 400 रुपये, नवीं से दसवीं तक 600 रुपये व 11वीं से 12वीं तक 700 रुपये दिए जाएंगे।

कैबिनेट फैसले

-10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच निवेश करने वाले उद्योगों को सिडकुल में भूमि आवंटन शुल्क भुगतान में रियायतें

-50 फीसद प्रीमियम राशि देने पर शेष राशि दो वर्षों में भुगतान की छूट

-एक साथ शुल्क भुगतान पर स्टांप में पांच फीसद की छूट

-निवेशकों को परियोजना के लिए ऋण के ब्याज की अदायगी में पांच साल तक तीन लाख तक छूट

-लीज, विक्रय पत्र में स्टांप शुल्क प्रभार में 50 फीसद की रियायत

-उद्योगों को ईटीपी स्थापना को अधिकतम 20 लाख या 30 फीसद की छूट

-इन्वेस्टर्स समिट के दौरान देहरादून व ऋषिकेश में सड़कों में सुधार, सौंदर्यीकरण आस्था पथ, ड्रेनेज व्यवस्था को नगर निगम, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी व एमडीडीए को 3.64 करोड़

-इन्वेस्टर्स समिट के लिए 50 लाख लागत से फिल्म निर्माण और निर्माता कंपनी पर मुहर

-संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को राहत, किताबों का मूल्य डीबीटी से मिलेगा

-उपनल कार्मिकों को लेकर हाईकोर्ट के दो आदेशों से उत्पन्न स्थिति हाईकोर्ट को बताएगी सरकार

-भूमि लीज पर देने को नियमावली बनाने को दी मंजूरी

-लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ व अपर सहायक अभियंता भर्ती संशोधन नियमावली पर मुहर

-उत्तराखंड जनजाति कल्याण विभाग तकनीकी कर्मचारी संवर्ग सेवा नियमावली को स्वीकृति

-उत्तराखंड में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को मंजूरी

-राज्य के नगरीय क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों के विलीनीकरण का निर्णय, शिक्षक होंगे समायोजित