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देहरादून: स्मार्ट सिटी में दून का चयन होने के करीब 10 महीने बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब दून को स्मार्ट बनाने की योजना रफ्तार पकड़ लेगी। केंद्र सरकार ने देहरादून स्मार्ट सिटी लि. कंपनी के लिए 16 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इसके साथ ही कंपनी के सीईओ दिलीप जावलकर ने राज्य सरकार से भी इतनी ही धनराशि की मांग की है।
सीईओ दिलीप जावलकर के मुताबिक, कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने तीन करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की थी। इस राशि से कौलागढ़ रोड पर स्वास्तिक टावर पर ग्राउंड व फ्रस्र्ट फ्लोर के एक हिस्से में कार्यालय की स्थापना की जा रही है। अब केंद्र से 16 करोड़ रुपये जारी हो जाने के बाद विभिन्न पदों के लिए छह से नौ मई के मध्य में साक्षात्कार भी आयोजित किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी ने कंसल्टेंट कंपनी के रूप में अल्मोंस कंपनी का चयन भी कर दिया है, जो कि एक मई से दून में काम करना भी शुरू कर देगी। कंपनी के काम शुरू करने के 15 दिन के भीतर एक प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी जाएगी। उसके आधार पर तय किया जाएगा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रथम चरण में क्या-क्या काम किए जाने हैं।
रफ्तार पकड़ने में लगा समय
स्मार्ट सिटी में दून का चयन जून माह में कर लिया गया था, जबकि जुलाई में देहरादून स्मार्ट सिटी लि. नाम से कंपनी का गठन किया गया और अगस्त में जाकर आइएएस अधिकारी दिलीप जावलकर को इसका सीईओ बनाया गया। इसके बाद भी लंबे समय तक कंपनी बजट के लिए तरसती रही और अब बजट को लेकर कंपनी का कुछ हद तक सूखा दूर हुआ है। हालांकि, यह राशि भी काफी कम है, क्योंकि प्रथम चरण में कंपनी को 100 करोड़ रुपये केंद्र से और इतनी ही राशि राज्य से प्राप्त होनी थी।
