कैलाश खेर के बाबा केदार सीरियल से हरीश रावत आउट

प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद जब भुगतान का मामला सामने आया तब शेष भुगतान सूचना विभाग के जरिये कराने का निर्णय लिया गया। इस बीच इस सीरियल के कॉपीराइट को लेकर भी विवाद हो गया। प्रदेश सरकार का यह कहना था कि सीरियल बनाने का सारा खर्च प्रदेश सरकार ने दिया है, इसलिए कॉपीराइट का अधिकार भी प्रदेश सरकार के पास होना चाहिए।

वहीं कैलाशा इंटरटेनमेंट कंपनी इसके कॉपीराइट पर अपना अधिकार जता रही है। इसी के चलते यह भुगतान फंसा हुआ है। इसके अलावा सरकार ने कंपनी को सीरियल में कुछ परिवर्तन करने को भी कहा है। इसके मुतबिक सीरियल में जितने भी दृश्य तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत व तत्कालीन प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर फिल्माए गए थे वे भी इससे बाहर किए जा रहे हैं।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस सीरियल में कुछ दृश्यों को हटाया जाएगा। जहां तक भुगतान का मामला है तो कॉपीराइट को लेकर कुछ विवाद है। इसके बाद इस पर निर्णय होगा। वहीं, सचिव आपदा प्रबंधन अमित नेगी का कहना है कि कंपनी को साठ फीसद से अधिक भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि अब सूचना विभाग के जरिये दी जानी है।