सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के धुर विरोधी फिर आपस में बातचीत की शुरुआत क्यों

www.youngorganiser.com    Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 23^th May. 2021, Sun. 2:04 PM (IST)  ( Article ) टीम डिजिटल: Pawan Vikas Sharma & Kuldeep जब पिछले हफ्ते दुनिया भर की नजरें इसराइल और फलस्तीनियों के बीच हो रहे हिंसक संघर्ष पर टिकी हुईं थीं, ठीक उसी समय मध्य-पूर्व में एक और बड़ी घटना घट रही थी। और वो यह कि मध्य-पूर्व के दूसरे दो विरोधियों के बीच राजनयिक रिश्तों में बेहतरी हो रही थी। 10 मई को ईरान की सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी कि वो अपने अब तक के धुर विरोधी सऊदी अरब से बातचीत कर रहा है। करीब चालीस सालों तक दोनों देश अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते रहे और मुस्लिम दुनिया पर इस्लाम की अपनी-अपनी शाखा की विचारधारा को थोपने की कोशिश करते रहे। सऊदी अरब और ईरान एक लंबे समय से एक दूसरे का विरोध करते रहें हैं, जिसे कुछ विशेषज्ञ मध्य-पूर्व में एक नए शीत-युद्ध का नाम देते हैं. ईरान और सऊदी अरब यमन, लेबनान और सीरिया में चल रहे गृह-युद्ध में अपने-अपने गुटों को समर्थन देते आए हैं। लेकिन अब बैठकर बातचीत करने का फैसला कर दोनों देशों ने दुनिया को चैंका दिया है। खुफिया तौर पर कम से कम इस साल जनवरी से चल रही बातचीत के बारे में यूरेशिया ग्रुप में मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका रिसर्च टीम के प्रमुख ऐहाम कामिल कहते हैं कि यह अभूतपर्व है। ईरान और सऊदी अरब के बीच में क्या चल रहा है इसका पहला संकेत अप्रैल महीने के मध्य में दिया था जब उसमें एक खबर छपी थी कि अपने रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने बगदाद में मुलाकात की है हालाँकि सऊदी अरब ने इस खबर को खारिज कर दिया था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एम.बी.एस), जिनके बारे में कहा जाता है कि सऊदी अरब के असली शासक वहीं हैं, ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो ईरान के साथ अच्छे और खास रिश्ते बहाल करना चाहते हैं। एम.बी.एस के इन शब्दों ने सबको चैंका दिया था। इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ तीन साल पहले इसी व्यक्ति ने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई के सामने हिटलर अच्छे इंसान लगते हैं । लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखरि यह बदलाव आया कैसे? वो कौन से कारण हैं जिन्होंने एक दूसरे के कट्टर दुश्मन को एक साथ बैठकर सीधी बातचीत के लिए मजबूर कर दिया है? ईरान के प्रति सऊदी अरब के रुख में जो बदलाव दिख रहा है उसकी एक सबसे बड़ी वजह अमेरिका की मध्य-पूर्व में नई नीति है ।  बाइडन प्रशासन की यह इच्छा है कि वो मध्य-पूर्व में अपनी मौजूदगी खासकर सैन्य मौजूदगी को कम करे। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक क्वीन्सी इंस्टीट्यूट फॉर रिसपॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट के उपाध्यक्ष तृता पारसी ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक लेखा है। अपने लेख में तृता कहते हैं, ष्एक फैक्टर दूसरे तमाम कारणों पर हावी है और वो है इस बात के बढ़ते हुए संकेत कि अमेरिका अब मध्य-पूर्व में अपने फोकस को बदलने के लिए गंभीर है.। तृता इस बात पर जोर देते हैं कि 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान मौजूदा राष्ट्रपति बाइडन ने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुला लेंगे, यमन के युद्ध में सऊदी अरब का साथ छोड़ देंगे और ईरान के साथ परमाणु समझौता को दोबारा बहाल करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडन ने अपने उस एजेंडे का पालन किया है। तृता पारसी लिखते हैं,मध्य-पूर्व के अहम खिलाड़ियों को राजनयिक रास्ता अपनाने के लिए इसलिए मजबूर नहीं होना पड़ा क्योंकि अमेरिका ईरान के खलिाफ सऊदी अरब का साथ देने के लिए प्रतिबद्ध है या फिर उस इलाके के लिए अमेरिका कोई नई राजनयिक शुरुआत कर रहा है । बल्कि इसका कारण ठीक उलटा है कि इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अब मध्य-पूर्ण से अपने आप को अलग कर रहा है। यूरेशिया ग्रुप के ऐहाम कामिल भी सऊदी अरब के रुख में बदलाव का कारण बाइडन की ईरान को लेकर नई नीति को मानते हैं । कामिल ने बी.बी.सी से बात करते हुए कहा, मेरा विश्वास है कि ईरान की तरफ बाइडन की कम आक्रामक नीति ने सऊदी अरब को मजबूर कर दिया है कि वो क्षेत्रीय स्थिति के लिए वैकल्पिक रणनीति पर विचार करे और इसमें यह भी शामिल है कि वो ईरान के मुद्दे को संभालने के लिए नई नीति अपनाए और कुछ नए समीकरण बनाए। कामिल कहते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौता बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, ऐसे में सऊदी अरब नहीं चाहता है कि वो पीछे रह जाए। कामिल कहते हैं, सऊदी अरब भी ईरान से अपने तनाव को कम करने के लिए कोई उपाय तलाश रहा है, जिस तरह अमेरिका ईरान के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाह रहा है। ऐहाम कामिल के अनुसार सऊदी अरब के साथ रिश्ते बेहतर होने से ईरान को परमाणु समझौते का लक्ष्य हासिल करने में जरूर मदद मिलेगी जिससे उसके खलिाफ आर्थिक और तेल बेचने पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे, लेकिन उनका मानना है कि ईरान के लिए सऊदी अरब से रिश्ते बेहतर करने की असल वजह कुछ और है। कामिल के अनुसार ईरान को डर है कि इस क्षेत्र में उसके खलिाफ एक बड़ा गठबंधन उभर सकता है और ईरान इसे किसी भी हालत में रोकना चाहता है। हाल के वर्षों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के डर ने मध्य-पूर्व में उसके क्षेत्रीय विरोधियों को एक साथ आने के लिए मजबूर किया है जो हाल के दिनों तक सोचा भी नहीं जा सकता था, जैसे कि खाड़ी के सुन्नी देशों की इसराइल के साथ बढ़ती निकटता। कामिल कहते हैं, ईरान जानता है कि सऊदी अरब के साथ मुकाबले में उसकी शक्ति की एक सीमा है और वह नहीं चाहता है कि इस इलाके में ईरान-विरोधी कोई गठबंधन तैयार हो. ईरान नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच रिश्ता सामान्य हो जाए और सऊदी अरब के साथ बातचीत कर दरअसल ईरान सऊदी अरब को इस बात के लिए राजी करना चाहता है कि वो इसराइल से अपने संबंध सामान्य नहीं करे। इसराइल और हमास के बीच जो हिंसक संघर्ष चल रहे हैं उससे ईरान की इस मंशा को मदद मिलती है, क्योंकि अभी पूरे मध्य-पूर्व में इसराइल के खलिाफ माहौल बन गया है जिसके कारण सऊदी अरब को भी फलस्तीनियों के अधिकारों के जघन्य उल्लंघनश् का हवाला देते हुए इसराइल की कड़ी निंदा करनी पड़ी। इससे यह तो तय है कि अगले कुछ समय में सऊदी अरब और इसराइल के बीच संबंधों के सामान्य होने की संभावना कम हो गई है। ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत शुरू होने की एक दूसरी वजह यह भी है कि इन दोनों की दुश्मनी एक दूसरे के लिए काफी महंगी पड़ती है. हालांकि जानकार इस बात को उतना वजन नहीं देते हैं। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ईरान यमन, इराक, लेबनान और सीरिया में अपने साथियों की मदद पर कितना पैसा खर्च करता है लेकिन साल 2018 में वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक श्फाउनडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीजश् के प्रमुख विश्लेषक डेविड आडेस्निक ने अपने एक आकलन में कहा था कि ईरान सालाना इस पर करीब 1500 से दो हजार करोड़ डॉलर खर्च करता है।  इतनी बड़ी रकम अपने आप में ही बहुत है लेकिन खासकर एक ऐसे देश के लिए जो कि कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का शिकार है, उसके लिए तो यह रकम उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है । इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम पीस रिसर्च (सिपरी) के मुताबिक सऊदी अरब का सैन्य बजट साल 2020 में 5700 करोड़ डॉलर था, जो पूरी दुनिया के सैन्य बजट का 2.9 प्रतिशत था. सऊदी अरब इतना पैसा खर्च करता है, उसकी एक वजह ईरान के साथ उसकी दुश्मनी है। इतने बड़े सैन्य बजट के कारण सऊदी अरब का बहुत सारा साधन इसी में चला जाता है जो पैसा क्राउन प्रिंस के सऊदी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण परियोजना में लगाया जा सकता था जिससे सऊदी अरब की तेल पर निर्भरता कम हो सकती है। इस एक मुद्दे पर सऊदी अरब और ईरान के हित मिलते हैं क्योंकि दोनों ही देश हाइड्रोकार्बन के निर्यात पर निर्भर हैं और जो दुनिया जलवायु परिवर्तन के खलिाफ लड़ाई में तेल पर निर्भरता कम करना चाहती है। इसलिए अगर यह दोनों देश अपने सैन्य बजट में कटौती करते हैं तो इससे दोनों को लाभ होगा और उस पैसे को वो कहीं और इस्तेमाल कर सकेंगे। सऊदी अरब और ईरान वैसे तो पिछले 40 वर्षों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों के रिश्ते ज्यादा खराब हुए हैं. पहले वो किसी तीसरे पक्ष को मोहरा बनाकर एक दूसरे से दुश्मनी निभाते थे (जैसे सीरिया में अलग-अलग गुट को समर्थन देकर) लेकिन अब कई बार दोनों देश आमने-सामने भी खड़े दिखे हैं। साल 2016 के शुरुआत में सऊदी अरब ने शिया धर्म गुरु शेख निम्र अल-निम्र को आतंकवादश् और श्देशद्रोहश् का दोषी करार देते हुए फाँसी दे दी थी।  शेख निम्र सऊदी अरब में रहने वाले अल्पसंख्यक शिया समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक नेता थे. इस घटना के बाद तेहरान स्थित सऊदी दूतावास पर एक भीड़ ने हमला कर दिया था और इमारत को आग लगा दी थी. इसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपना राजनयिक संबंध तोड़ दिया था। एक और गंभीर घटनाक्रम में ईरान के सहयोगी यमन के हूती बागियों ने सऊदी अरब पर हमले किए थे। इसके अलावा सितंबर 209 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए थे जिसके कारण सऊदी अरब को अपने तेल उत्पादन में करीब 50 फीसदी की कटौती करनी पड़ी थी। सऊदी अरब ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन ईरान इन आरोपों को खारिज करता है। सऊदी विदेश मंत्रालय में योजना के प्रमुक रायेद क्रिमली ने इस बात को स्वीकार किया था कि इन हालात के मद्देनजर सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए रास्ते की तलाश करना है। प्रेस में अब तक जो जानकारी लीक की गई है उसके अनुसार दोनों देशों के बीच बातचीत का मुख्य केंद्र यमन में चल रहा गृहयुद्ध है. हो सकता है कि ईरान परमाणु डील, सीरिया और लेबनान के हालात पर भी बातचीत हुई हो। यह बात साफ है कि विशेषज्ञ इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं कि इस बातचीत से दोनों देशों के बीच सामरिक, धार्मिक और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता अचानक खत्म हो जाएगी। कामिल कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप यह यकीन कर लें कि यह बातचीत किसी ठोस नतीजे के करीब है. यह कोई बड़ा समझौता नहीं होगा. यह एक तरह का तनाव कम करने का तरीका होगा, एक ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पर सहमत होंगे और कुछ दूसरे मुद्दों पर उनकी असहमति बनी रहेगी.। विशेषज्ञों के अनुसार अगर चीजें सही दिशा में जाती हैं तो इस बातचीत का एक सकारात्मक प्रभाव यमन में देखा जा सकता है जहाँ हूती विद्रोही राजनयिक समाधान के लिए थोड़े ज्यादा तैयार दिखेंगे या फिर लेबनान में जारी गंभीर संकट को दूर करने के लिए सभी पक्ष किसी राजनीतिक समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं। कामिल कहते हैं, यह एक ऐसी स्थिति होगी जहां इस क्षेत्र में हर मुद्दे पर सऊदी अरब और ईरान आपस में लड़ते हुए नहीं दिखेंगे। कामिल अपनी बातों को खत्म करते हुए कहते हैं, उनके मतभेद हैं और वो बने रहेंगे, लेकिन तनाव को कम करने की कोशिश से इन मतभेदों को संभालना ज्यादा आसान होगा और इससे मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में असुरक्षा की आशंका कम होगी।                                                 Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।   हर पल अपडेट रहने के लिए YO APP डाउनलोड करें Or. www.youngorganiser.com। ANDROID लिंक और iOS लिंक।