परिसीमन के कार्य को पूरा करने के लिए आयोग को अभी और समय की ज़रूरत होगी और केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी

www.youngorganiser.com    Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 25^th Feb. 2021, Thu 2:55 PM (IST) :  ( Article ) Sampada Kerni ,Siddharth & Kapish Sharma :  जम्मू-कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के लिए गठित परिसीमन आयोग (Jammu Kashmir Delimitation commission) अपने कार्यकाल में विस्तार की मांग करेगा. जम्मू-कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग का कार्यकाल 5 मार्च को खत्म हो रहा है. ऐसे में परिसीमन के कार्य को पूरा करने के लिए आयोग को अभी और समय की ज़रूरत होगी. सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के परिसीमन के कार्य को संपन्न करने में 4 से 6 महीने का वक्त और लग सकता है.पिछले साल 6 मार्च को कानून मंत्रालय ने परिसीमन आयोग का गठन किया था. दरअसल परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं और सदस्य के तौर पर चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त केके शर्मा हैं. देरी से शुरू हुआ कमीशन का काम राज्य निर्वाचन आयुक्तकी नियुक्ति बतौर सदस्य देरी से यानी 30 अक्टूबर, 2020 को हुई. इसीलिए कमीशन का कार्य थोड़ी देर से ही शुरू हो पाया. परिसीमन आयोग में 5 एसोसिएट सदस्य भी हैं जिनमें शामिल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी और बीजेपी के सांसद जुगल किशोर शर्मा व जितेंद्र सिंह का नाम शामिल है.परिसीमन आयोग ने अब तक क्या किया? परिसीमन आयोग ने पिछले एक साल में राजयोनि प्रशासनिक इकाई को तय कर लिया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर राज्य, जिलों, तहसील और पटवार सर्कल के आंकड़े और मानचित्र जुटा लिए गये हैं.जनसंख्या के आंकड़े और मानचित्र का प्रमाणीकरण ज़िला निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कर लिया गया है. आयोग ने आंकड़ों और मानचित्र को समझ लिया है और आंतरिक चर्चा सदस्यों के बीच हो चुकी हैदेश के करीब 35 लाख केंद्र कर्मचारियों को जल्द एक अच्छी खबर मिलने वाली है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होली से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों को लाभ दे सकती है। बता दें अगर केंद्र ने डीए (DA) को 4 प्रतिशत बढ़ाने और चार प्रतिशत लंबित बकाया देने का निर्णय लिया, तो जनवरी से जून 2021 के लिए नया महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। हालांकि सरकार कर्मचारियों के मासिक वेतन में जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए अतिरिक्त चार प्रतिशत डीए अभी जोड़ा नहीं गया है। अगर केंद्र ने डीए बढ़ाया तो कर्मचारी के सैलरी और अन्य लाभ भी बढ़ जाएंगे। 7वें वेतन नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के बाद यात्रा भत्ता अपने आप बढ़ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि डीए की घोषणा के बाद केंद्र कर्मचारियों का मासिव वेतन भी कई गुना बढ़ जाएगा। लगभग 58 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी सरकार के पेंशनर्स डीए की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह सीधे उनके महंगाई राहत से जुड़ा है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के नियमों के तहत कर्मचारियों को देर से डीए की घोषणा के लिए एरियर (Arrears) मिलता है। जैसे अगर फरवरी में महंगाई भत्ते की घोषणा हुई तो कर्मचारी को जनवरी 2021 के लिए एरियर मिलेगा। यह जनवरी से जून 2021 की अवधि के लिए है।

4 प्रतिशत डीए, डीआर बढ़ोतरी का ऐसे मिलेगा लाभ : डीए और डीआर में बढ़ोतरी का मूल्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमशः 12,510.04 करोड़ रुपये और 14,595.04 करोड़ रुपये होगा (जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक 14 महीनों की अवधि के लिए)। इस फैसले से 48.34 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार की मानें तो 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए ख़ुशी की दोहरी खुराक में, केंद्र को मार्च में होली द्वारा महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में पहले से घोषित बढ़ोतरी को लागू करने की उम्मीद है। सरकार ने पहले काम कर रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी और पेंशनरों के लिए DR में एक समान बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 4 प्रतिशत की घोषित बढ़ोतरी डीए को बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर देगी। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किया गया डीए 17 प्रतिशत है। डीए में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों के हाथ से वेतन में वृद्धि होगी। इसके अलावा, सरकार को महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा करने की भी उम्मीद है, जिससे 65 लाख से अधिक केंद्र सरकार के पेंशनरों को लाभ होने की उम्मीद है।

दिव्यांग आश्रितों को राहत : सरकार ने बजट में एक निर्देश जारी किया है कि उन बच्चों / मृतक सरकारी सेवकों / पेंशनरों के भाई / बहनों की पेंशन के बारे में जो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हैं। यदि मृत सरकारी सेवक / पेंशनर द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का कुल पारिवारिक पात्र पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत से कम है, तो वे पूरे जीवन के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। वे महंगाई राहत के लिए भी पात्र होंगे। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार होने की संभावना है।

अस्थाई शिक्षकों के लिए वेलफेयर फंड, जीवन बीमा के साथ जरूरत के समय मिलेगा लोन : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक वेलफेयर फंड बनाया है। जिसमें अस्थाई शिक्षकों को सस्ता लोन और बीमा मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से अस्थाई टीचरों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल कॉन्ट्रेक्ट शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके पास नौकरी पक्की नहीं होती। ऐसे में हेमंत सरकार ने टीचरों को लोन वेलफेयर फंड देने की व्यवस्था की है। इसके साथ एजुकेशन लोन भी वेलफेयर फंड से मिलेगा। इसके साथ ही खराब स्वास्थ्य और इलाज के दूसरों खर्चों के लिए एक लाख तक लोन मिलेगा। वहीं सरकार ने पांच लाख रुपए का जीवन बीमा हर अस्थाई शिक्षकों को देने का फैसला लिया है। इसका प्रीमियम प्रति शख्स 80 रुपए होगा। शिक्षकों को आयुष्मान योजना का लाभ भी मिलेगा। जबकि अस्थायी दिव्यांगता पर दो लाख पचास हजार तक का कवरेज मिलेगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि पारा टीचर, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स को वेयफेयर फंड का फायदा उठा सकते हैं।