कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा सौंपा व अगले ही दिन कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों की बैठक बुलाई

www.youngorganiser.com    Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 7^th Jul. 2021, Wed. 9: 16  PM (IST) : टीम डिजिटल: Team Work: Kuldeep & P . V . Sharma, नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार के अगले ही दिन कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों की बैठक बुलाई है। नए मंत्रियों के साथ होने वाली पहली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम फैसले कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, आठ जुलाई को सायं पांच बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद सायं सात बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हिस्सा लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स(मंत्रिपरिषद) की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का विजन साझा करेंगे।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में शामिल कुल 43 मंत्रियों ने बुधवार की सायं राष्ट्रपति भवन में शपथ थी, जिसमें 15 कैबिनेट मंत्री हैं।  कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, यानी सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। हॉर्वर्ड से पढ़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मिनिस्ट्री और IIT से पोस्ट ग्रैजुएट अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब डॉ. हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया संभालेंगे। मोदी के मंत्रिमंडल और मंत्रियों के विभागों की पूरी लिस्ट , अब तक टीम को इतने विभाग बांटे :-

कैबिनेट मंत्री…

        राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार…

      राज्यमंत्री…

सरकार के विजन को जमीन पर उतारने का जिम्मा शाह को :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन बनाया है। मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने  सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है। सरकार इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेगी। सूत्रों ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाएगा। साथ ही मल्‍टी-स्‍टेट को-ऑपरेटिव्‍ज (MSCS) के विकास को बेहतर करने के लिए काम करेगा।

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