www.youngorganiser.com Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 10th Jul. 2021, Sat. 00: 18 AM (IST) : टीम डिजिटल: Kuldeep & P.v. sharma जम्मू : परिसीमन आयोग की टीम ने दिल्ली लौटने से पहले शुक्रवार सुबह जम्मू में जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए परिसीमन आयोग के सदस्य भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि हमने जम्मू-कश्मीर में चार दिवसीय दौरे के दौरान 290 से अधिक समूहों से मुलाकात की, जिसमें 800 व्यक्ति शामिल थे। इस दौरान लोगों ने परिसीमन को लेकर अपनी मांगें रखी, मुद्दों को उठाया और सुझाव भी दिए। उन्होंने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए कि परिसीमन में किसी तरह के भेदभाव की कोई संभावना नहीं है। आयोग का लोगों के बीच ड्राफ्ट लाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लोगों को अगर इसमें कोई कमी या भेदभाव होता नजर आता है तो वे उस दौरान भी ड्राफ्ट पर अपनी टिप्पणी व सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद ही परिसीमन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पी.डी.पी की तरफ से आयोग से मुलाकात न किए जाने संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में चंद्रा ने कहा कि हम चाहते थे कि हर कोई हमसे मिले। हम खुले दिल से आए थे। यह ऐतिहासिक और संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे पूरी पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया साल 2011 की जनगणना पर होगी। लेकिन इसमें भौगोलिक, दूरसंचार, लोगों तक प्रशासन की पहुंच आदि मुद्दे भी शामिल हैं, जिन पर पूरा गौर किया जाएगा। चंद्रा ने कहा कि हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह एडीसी रैंक के किसी भी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करे ताकि आयोग उसके साथ संपर्क कर सके और परिसीमन से संबंधित जानकारी ले सके। हमने काफी लोगों से बात की है लेकिन अगर लोग उस दौरान भी ड्राफ्ट पर अपनी टिप्पणी व सुझाव दे सकते हैं। फिर भी कोई सुझाव देना चाहता है तो वे नोडल अधिकारी या फिर हमें सीधे दे सकता है। परिसीमन की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिखाने के लिए उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया। गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों के लिए 24 सीटें निर्धारित करने और उसमें से कुछ सीटें उपलब्ध कराने की मांग पर उन्होंने कहा कि सात सीटें बढ़ाने का जनादेश मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर जनआकांक्षाओं की जानकारी, विभिन्न जिलों की जनसंख्या, भौगोलिक हालात आदि का ब्योरो लेकर परिसीमन आयोग की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जम्मू कश्मीर के चार दिवसीय दौरे के अंतिम दिन शुक्रवार को जम्मू में परिसीमन आयोग ने संभाग के दस में से सात जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक कर जिलों का सारा ब्योरा लिया, जिसके आधार पर विधानसभा सीटों का परिसीमन किया जाना है। आयोग दिल्ली में जनकांक्षाओं व उपलब्ध परिसीमन संबंधी ब्योरे के आधार पर ड्राफ्ट तैयार कर इसके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानेगा।यह कार्रवाई पूरी होने के बाद ही परिसीमन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। शुक्रवार को जम्मू में आयोग से बैठक के दौरान सभी डिप्टी कमिश्नरों ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जिलों की जनसंख्या, विधानसभा सीटें, आरक्षित सीटें, भौगोलिक हालात, प्रशासनिक इकाइयों की सुलभता, लोगों की आकांक्षाओं के बारे में विस्तार से बताया। आयोग को आगे की कार्रवाई करने के लिए सात जिलों का सारा डाटा सौंपा गया। बैठक में जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी व पुंछ के डिप्टी कमिश्नरों ने हिस्सा लिया ।आयोग ने वीरवार को अपने किश्तवाड़ दौरे के दौरान संभाग के अन्य तीन जिलों किश्तवाड़, डोडा व रामबन जिलाें के डिप्टी कमिश्नरों से बैठक कर जिलों के हालात की जानकारी ली थी। इसी बीच डिप्टी कमिश्नर से बैठक के साथ दाेपहर को आयोग की टीम ने परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश के मुख्यसचिव डा. अरूण कुमार मेहता व जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर से भी बैठक की। इसके साथ आयोग ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय के चुनाव अधिकारियों से भी बैठक कर परिसीमन को लेकर की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। बैठकें करने के बाद परिसीमन आयोग की टीम की अध्यक्षता कर रही जस्टिस रंजना देसाई शाम साढ़े चार बजे के करीब विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। वहीं आयोग की टीम के कुछ सदस्य श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू से कटड़ा रवाना हो गए। आयोग की टीम परिसीमन को लेकर राजनीतिक दलों, संगठनों की राय लेने के लिए 6 जून को श्रीनगर पहुंची थी।
अखनूर को जिला बनाने और विधानसभा की सीटें दो से तीन करने की उठी मांग :- जम्मू पहुंचे परिसीमन आयोग के समक्ष अखनूर को जिला बनाने और क्षेत्र में दो विधानसभा सीटों को बढ़ाकर तीन करने की मांग उठाई गई। आयोग के समक्ष यह मांग अखनूर के पूर्व विधायक राजीव शर्मा और म्यूनिसिपल कमेटी अखनूर के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा ने उठाई, जिन्होंने आयोग को इस संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा। अखनूर के पूर्व विधायक राजीव शर्मा का कहना है कि अखनूर इलाके में तीन एसडीएम और सात तहसीलें हैं। इलाका भी काफी बड़ा है जो एक तरफ राजौरी जिले से लगता है तो दूसरी तरफ रियासी जिला अखनूर से जुड़ता है। इसके अलावा नगरोटा विधानसभा क्षेत्र भी अखनूर के साथ लगता है। इस इलाके में कम से कम तीन विधानसभा क्षेत्र होने चाहिए, क्योंकि बड़ा इलाका होने के कारण यहां लोग भी अपने प्रतिनिधि तक नहीं पहुंच पाते और प्रतिनिधि को भी लोगों के साथ संपर्क करने में परेशानी होती है। इस कारण उन्होंने परिसीमन के समक्ष अखनूर के लोगों की मांग रखी है, जिसमें अखनूर को जिला बनाने और एक विधानसभा बढ़ाने की मांग की गई है। अखनूर इलाके में अखनूर और खौड़ दो विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां खौड़ में एक एसडीएम और अखनूर विधानसभा क्षेत्र में दो एसडीएम अखनूर व चौकी चौरा बैठते हैं। अखनूर से डीडीसी सदस्य भी दो हैं, जिनमें एक अखनूर और दूसरा मैरा मांदरेया इलाके से है। राजीव शर्मा का कहना है कि विधायक होते हुए भी उन्होंने अखनूर को जिला बनाए जाने की मांग हाईकमान के समक्ष रखी थी। इसके अलावा उनके इलाके में दो लाख से ज्यादा मतदाता हैं और ऐसे में इलाके को तीन विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाना आवश्यक है। वहीं कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा का भी कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांग मानी जाएगी। जम्मू कश्मीर में सात नए विधानसभा क्षेत्र बनाए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर का दौरा संपन्न करने के बाद जाते-जाते आयोग ने यह संकेत दे दिया है। दिल्ली लौटने से पूर्व शुक्रवार को परिसीमन आयोग के सदस्य और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन एक्ट 2019 के तहत पारदर्शी तरीके से हो रही है। आयोग को सात सीटें बढ़ाने का ही जनादेश हासिल है। आयोग निर्धारित समय पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा।
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