जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग के पुन:द्धार के लिए आर्थिक पैकेज में 250 करोड़ रुपये जारी :उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

www.youngorganiser.com    Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 7^th May. 2021, Fri. 11:44 AM (IST) :  Team Work: Agency ( Inf.Deppt. Jammu) जम्मू 06 मई 2021-उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 06 मई जम्मू-कश्मीर में व्यापार और उद्योग के पुन:द्धार के लिए आर्थिक पैकेज का एक हिस्सा ब्याज सबवेंशन के रूप में 250 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी और उक्त राशि का एक चेक 5 प्रतिषत ब्याज अधीनता की तीसरी किस्त के रूप में जम्मू-कश्मीर बैंक को सौंप दिया। इस अवसर पर वित्त आयुक्त, वित्त विभाग अरुण कुमार मेहता, और अध्यक्ष और एम.डी. जेएंडके बैंक आर.के. छिब्बर भी उपस्थित थे। जम्मू कष्मीर की सरकार ने अब तक 500 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए थे, और 06 मई 250 प्रतिषत रुपये की एक और किस्त के रूप में 5 प्रतिषत ब्याज सबमिशन 1353 करोड़ रुपये के समग्र पैकेज के हिस्से के रूप में जारी किया । इंटरेस्ट सबवेंशन ने अब तक मौजूदा कोविड -19 संकट में 3.44 लाख कर्जदारों को भारी राहत दी । जम्मू-कश्मीर सरकार ने कोविड -19 संकट और अन्य कठिनाइयों से निपटने के लिए जम्मू और कश्मीर व्यापार क्षेत्र की मदद के लिए 19 सितंबर, 2020 को 1353 करोड़ रुपये के मेगा राहत और पुन:द्धार पैकेज की घोषणा की थी।
व्यापार पुन:द्धार पैकेज में वित्तीय और गैर-वित्तीय राहत सम्मंलित उद्देश्य में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को निरंतर विकास की ओर ले जाना है। उपराज्यपाल ने कहा कि पैकेज का मूल घटक सभी उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर 5 प्रतिषत के रूप में 950 करोड़ रुपये था। इंटरेस्ट सबवेंशन के अलावा, जेएमएंडसी में सभी विभागों को स्थानीय निर्माताओं से गुड्स और सर्विसेज की खरीद के लिए सक्षम करने के लिए जीईएम पर स्थानीय और एमएसएमई फिल्टर्स का भी संचालन किया गया। अतिरिक्त रुपये तक की खरीद के लिए स्थानीय और एमएसएमई फिल्टर का एक साथ उपयोग किया जा सकता है। स्थानीय निर्माताओं से 5.00 लाख रुपये से ऊपर की खरीद के लिए उपराज्यपाल ने 5.00 लाख, अतिरिक्त नियमों और शर्तों के खंड का उपयोग भौगोलिक सीमा के भीतर खरीद को प्रतिबंधित करने के लिए किये जाने को कहा। उपराज्यपाल द्वारा स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु घोषित आर्थिक पैकेज के महत्वपूर्ण घटकों में से यह एक घटक था। व्यवसाय को अत्याधिक गति प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल की स्थापना की गई और ऑनलाइन मंजूरी दी भी गई । जम्मू और कश्मीर बैंक में युवाओं और महिला उद्यमियों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए विशेष डेस्क बनाए गए हैं। अर्थव्यवस्था के 14 प्रमुख क्षेत्रों में उद्योग के अनुकूल नीतियों के अलावा एक अभूतपूर्व औद्योगिक पैकेज की भी घोषणा की गई। अतिरिक्त, बैक टू विलेज -3 कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल द्वारा की गई घोषणा के अनुरुप जेएंडके बैंक द्वारा महिलाओं सहित लगभग 19000 युवाओं को अपने स्वयं के व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई । इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि आने वाले समय में सरकार जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आगे भी कदम उठाती रहेगी और लोगों को बिजनेस कम्युनिटी पर ध्यान देने के साथ कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेगी। अतिरिक्त जम्मू कष्मीर में बेरोजगारी की दर मंे काफी गिरावट नजर आ रही है चुंकि जीएसटी विकास को अर्थव्यवस्था की स्थिति के संकेतक के रूप में लिया जा रहा है।