खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल, जानें बजट में शिक्षा को क्या मिला

www.youngorganiser.com   Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 1s^t, Feb. 2021.Mon, 1:55 PM (IST) :  Team Work: Siddharth & Kapish Sharma, 2021 बजट में शिक्षा को क्या मिला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम बजट 2021 की घोषणा कर दी है। देश को 100 नए सैनिक स्कूलों की सौगात दी गई है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के लिए और भी घोषणाएं की गई हैं। जानिए इस बार बजट में शिक्षा के क्षेत्र को क्या-क्या मिला है?देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। ये स्कूल निजी स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ मिलकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर खोले जाएंगे।

नई शिक्षा नीति की जरूरतों के अनुसार देशभर में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है।

देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।

पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है। सीतारमण ने बताया कि इसका काम होगा सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना।

आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट राशि 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के लिए स्कूलों को 48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

एससी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जारी रहेगी। इसके लिए वित्तीय मदद बढ़ाई जा रही है। अगले 6 साल के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जिससे देश के करीब 4 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को 10वीं के बाद शिक्षा जारी रखने में मदद दी जाएगी।

साल 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च हुई थी। अब सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन कर रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन व डिप्लमो करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

देश के वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर स्किल्ड बनाने के लिए जापान के साथ इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इसे अन्य कई देशों के साथ भी शुरू किया जाएगा। यू.ए..ई के साथ ऐसी एक ट्रेनिंग पार्टनरशिप पर काम चल रहा है। 2024 तक शिपयार्ड में करीब 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। हालांकि इस बजट ने उन लाखों-करोड़ों युवाओं को निराश किया है जो सरकारी नौकरियों के लिए घोषणाओं का इंतजार कर रहे थे। निर्मला सीतारमण ने बजट का ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार पब्लिक सेक्टर में अपनी उपस्थिति कम करेगी और निजी क्षेत्रों के लिए निवेश के मौके बढ़ाएगी।