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* * * उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मतांतरण विरोधी कानून बनाने समेत अन्य मांगों को उठाया * * *

कश्मीर के सिख प्रतिनिधियों ने अमित शाह से भेंट की

* * *  www.youngorganiser.com    Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 4th Jul. 2021, Sun. 3: 44  PM (IST) : टीम डिजिटल:  Sampada Kerni & Kuldeep  दिल्ली : प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सिख नेता बलदेव सिंह ने कहा कि ऑल सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कश्मीर के बैनर तले दिल्ली में कश्मीर से सिखों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मतांतरण विरोधी कानून बनाने समेत अन्य मांगों को उठाया। कश्मीर में पिछले दिनों दो सिख लड़कियों के मतांतरण किए जाने के मामले के बाद प्रतिनिधियों ने गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि कश्मीर में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मतांतरण विरोधी कानून लाया जाए। कश्मीर में अल्पसंख्यक सिख समुदाय की महिला,ओं लड़कियों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए और अन्य समस्याओं का समाधान किया जाए। ज्ञापन में मांग की गई कि बारामुला और श्रीनगर या त्राल की विधानसभा की सीटें आरक्षित की जाएं वं पराज्यपाल के सलाहकार लिए एक सिख प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए, अवंतीपोरा एयरपोर्ट का नाम बाबा गुरु नानक देव एयरपोर्ट के नाम पर रखने की भी मांग की गई। गुरुद्वारा मटन साहब को राष्ट्रीय हेरिटेज घोषित करने और अवंतीपोरा एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने शुरू करने की मांग भी की गई। कश्मीर में सिखों के पलायन को रोकने के लिए नौकरियों में आरक्षण दिए जाने और सिखों के लिए भर्ती चलाए जाने की मांग भी की गई। जे. के. लाइट इन्फेंट्री की तर्ज पर स्थानीय बटालियन बनाए जाने, पंजाबी भाषा को अधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। बलदेव सिंह ने कहा हमें गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि वह शीघ्र ही कश्मीर का दौरा कर समुदाय से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सिखों को हमेशा पूर्व केंद्र और राज्य सरकारें नजरअंदाज करती रही हैं। प्रतिनिधियों ने कहा कि साल 1947 में पाकिस्तान के कबायली हमले में 35 हजार के करीब सिख समुदाय के लोग मारे गए थे । सिख प्रतिनिधियों ने  कहा कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन किए जाए  कश्मीर के 135 गांव में सिख समुदाय रहता है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सिख नेता बलदेव सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए। गृह मंत्री के साथ करीब डेढ़ घंटे तक बैठक हुई है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

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