आत्मनिर्भर भारत पैकेज 45 लाख उद्योगों को संजीवनी बचेंगी लाखों नौकरियां:वित्त मंत्री

www.youngorganiser.com …वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिये की गई 20 लाख रुपये के पैकेज की बुधवार पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की जानकारी दी। निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख 15 बातें में से( M.S.M.E के लिए) छह महत्वपूर्ण कदम (1) M.S.M.E के लिए तीन लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन…( 2) 45 लाख M.S.M.E इकाइयों को सरकार की इस घोषणा से लाभ होगा…. ( 3) संकट में फंसे 2 लाख एम.एस.एम.ई को कर्ज के लिए 20000 करोड़ रुपये… (4) M.S.M.E को एक साल तक E.M.I चुकाने से मिली राहत… (5) जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं… (6) जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना है……

Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 13 May 2020.

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20 लाख करोड़ के पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस 45 लाख उद्योगों को सरकार की ‘संजीवनी’, बचेंगी लाखों नौकरियां

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोना संकट हाल से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा ये बताया। अब सवाल ये उठता है कि इस पैसे से आमलोगों का या फिर उद्योगों का भला कैसे होगा। कैसे दोबारा से सभी कंपनियां खड़ी हो पाएंगी। सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को दोबारा से खड़ा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहले कदम के तहत, सूक्ष्म, लघु एवं मझोली उद्यमों (M.S.M.E) समेत कारोबारी इकाइयों को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। इससे 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा। M.S.M.E सेक्टर के लिए खोला खजाना :सरकार की ओर से सबसे बड़ा कदम उठाया गया है कि लघु एंव कुटीर उद्योगों M.S.M.E के लिए। इसके लिए छह कदम उठाए गए हैं। पहले कदम के तहत, सूक्ष्म, लघु एवं मझोली उद्यमों (M.S.M.E) समेत कारोबारी इकाइयों को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। इससे 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा। इसकी समयसीमा 4 साल होगी। एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा। यह योजना 31 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेगी। वहीं, दूसरे कदम के तहत, नकदी संकट का सामना कर रही M.S.M.E के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी में हैं लघु एवं कुटीर उद्योग। क्योंकि इनका टर्नओवर सीमित होता है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं। इस वक्त जब उद्योग धंदे बंद हो गए तो आधे से ज्यादा लोग अपने घरों को लौट गए। बहुत सारे लोगों की नौकरियों चलीं गईं जबकि कुछ कंपनियों ने वेतन में कटौती कर दी। इन सबका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब जब सरकार ने 20 हजार करोड़ की बजट के अलावा बाकी और सुविधाएं दी हैं तो निश्चय ही इनका सार्थक परिणाम सामने आएगा। सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर M.S.M.E :आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर अभी भी सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर बना हुआ है। इसने 3.6 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं, जो 2017-18 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों का 70 पर्सेंट है। जापान की एनआरआई कंसल्टिंग ने कहा भारत में विभिन्न समूहों में मैन्युफैक्चर होने वाले प्रॉडक्ट्स ग्रुप के अध्ययन से पता चलता है कि एमएसएमई इन पर ध्यान दें तो अगले 4-5 साल में 75 लाख से 1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत बुधवार पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। बुधवार की घोषणा में वेतन को छोड़ अन्य सभी तरह के भुगतान के लिये स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस) और स्रोत पर कर संग्रह (टी.सी.एस) की दर में 31 मार्च 2021 तक के लिये 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। इससे टैक्सपेयर्स के हाथों में करीब 50 हजार करोड़ रुपये की राशि आएगी। घटी दर का फायदा हर तरह के ट्रांजैक्शन पर उठाया जा सकता है। मसलन इसका फायदा कॉन्ट्रैक्ट, प्रफेशनल्स फीस, इंट्रेस्ट, रेंट, डिविडेंट, कमिशन, ब्रोकरेज जैसी कमाई पर लगने वाले टैक्स पर मिलेगा। सरकार की घोषणा के मुताबिक, इस स्कीम का फायदा चालू वित्त वर्ष में 14 मई से मिलना शुरू होगा जो 31 मार्च 2021 तक चलेगा। इसके अलावा टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एंप्लॉयी प्रविडेंट फंड (E.P.F) में योगदान को घटा दिया है। वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर एंप्लॉयी और एंप्लायर का ईपीएफ में योगदान बेसिक सैलरी का 12-12 फीसदी होता है जिसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि यह अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त के लिए ही लागू होगा। सरकार के इस फैसले से नौकरी वालों की जेब में ज्यादा कैश आएगा। 6.5 लाख एंप्लॉयर और करीब 4.3 करोड़ एंप्लॉयी को फायदा :इस स्कीम का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत कवर नहीं होते हैं। इस घोषणा का फायदा 6.5 लाख एंप्लॉयर और करीब 4.3 करोड़ एंप्लॉयी को होगा। सरकार का कहना है कि इससे एंप्लॉयर और एंप्लॉयी को अगले तीन महीने में 6750 करोड़ रुपये ज्यादा आएंगे। सरकार कर रही है प्रयास एम.एस.एम.ई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए : केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बैंकों के जरिए इनकी फंडिंग बढ़ाने के उपाय कर रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ‘एक जिला, एक उत्पाद’ नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य राज्य के सभी 75 जिलों में पारंपरिक इंडस्ट्री और एमएसएमई को दोबारा खड़ा करना है। राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस स्कीम के तहत बैंकों से अभी तक 17,500 करोड़ के लोन उद्यमियों को दिए जा चुके हैं।समझें TDS में 25 फीसदी कटौती के मायने, 31 मार्च 2021 तक मिलेगा फायदा : अब विवादों के निपटान के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ इस पूरे साल तक उठाया जा सकता है। सरकार ने योजना की मियाद छह महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी है। खास बात यह है कि बढ़ी हुई मियाद में विवाद का निपटारा कर टैक्स भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही, आकलन वर्ष 2020- 21 के दौरान आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर भी 30 नवंबर 2020 कर दिया। डेडलाइन बढ़ी, एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को घोषित आर्थिक पैकज का ब्योरा रखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एम.एस.एम.ई) उद्योग के लिए कई तरह की राहतों का ऐलान किया। इसी दौरान उन्होंने यह भी बताया कि पुराने लंबित कर विवादों के निपटारे के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी अब 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जो टैक्सपेयर्स लंबित विवादों को निपटाना चाहते हैं, वो अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा।विवाद से विश्वास योजना’ के तहत उन करदाताओं को राहत दी गई है जिनकी टैक्स डिमांड को लेकर विविभन्न मंचों में विवाद में चल रहा है। ऐसे टैक्सपेयर्स को योजना के तहत बकाया टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माना, दोनों से छूट दी गई है। सरकार ने ‘विवाद से विश्वास योजना’ की घोषणा 2020-21 के बजट में की थी। तब इस योजना की समयसीमा 30 जून 2020 तय की गई थी। हर तरह के ITR भरने की सीमा भी बढ़ी : बहरहाल, पिछले वित्त वर्ष के लिए इस आकलन वर्ष में भरी जाने वाली व्यक्तिगत आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न, दोनों के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ी दी गई है। वित्त मंत्री ने एक अन्य घोषणा में कहा कि सभी चैरिटेबल ट्रस्टों, नॉन-कॉर्पोरेट बिजनसों, प्रफेशनलों, एलएलपी फर्मों, पार्टनरशिप फर्मों सहित को उनका लंबित रिफंड जल्द लौटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार टैक्सपर्यर्स को 5 लाख रुपये तक के 18 हजार करोड़ रुपये तक रिफंड कर चुकी है। यह रिफंड 14 लाख करदाताओं को किया गया।बिल्डरों की बल्ले-बल्ले MFSL ने निपटाया 123 करोड़ का टैक्स डिस्प्यूट : मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एम.एफ.एस.एल) ने बुधवार को कहा कि उसने 123 करोड़ रुपये के कर विवाद का सरकार की प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत निपटान करा लिया है। कंपनी ने बयान जारी कर दावा किया है कि वह इस योजना के तहत कर विवाद का निपटान करने वाली निजी क्षेत्र की पहली बड़ी कंपनी है। इसमें कहा गया है एम.एफ.एस.एल ने पूंजीगत लाभ प्राप्ति से जुड़े कर विवाद को निपटाने के लिए 123.78 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। यह पूंजीगत लाभ उसकी दूरसंचार क्षेत्र के संयुक्त उद्यम की पूर्व कंपनी हचीसन मैक्स टेलिकॉम लिमिटेड की शेयर हिस्सेदारी बेचने से जुड़ा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ ऐतिहासिक, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को मजबूती प्रदान करने वाला नड्डा :भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज को ऐतिहासिक बताते हुए बुधवार को कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के साथ साथ, देश के विभिन्न वर्गों को तथा आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को मजबूती प्रदान करने वाला है । नड्डा ने अपने बयान में कहा प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में विकास को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष एवं ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) के लगभग 10 फीसदी के बराबर है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि यह पैकेज केवल कोविड-19 से लड़ने का माध्यम ही नहीं है बल्कि यह देश को सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 महामारी से जीवटता के साथ मुकाबला कर रहे समग्र राष्ट्र के विकास एवं देशवासियों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री की ओर से घोषित यह पैकेज अत्यंत सराहनीय कदम है । नड्डा ने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के जरिये देश के विभिन्न वर्गों को एवं आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को मजबूती प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रूपये का यह पैकेज देश की विकास यात्रा को गति देगा । उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिये इस पैकेज में देश के गरीबों, मजदूरों, मध्यम वर्ग और लघु उद्योगों का खास ध्यान रखा गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का आधार हैं । भाजपा अध्यक्ष ने कहा इसमें मध्यम वर्ग और करदाताओं का खास ध्यान रखा गया है । यह पैकेज अपने आप में ऐतिहासिक है और आर्थिक क्षेत्र को जबर्दस्त गति देने वाला है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारत को आत्म-निर्भर बनाने में मदद के लिए मंगलवार को कुल 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की और स्थानीय कारोबारों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बड़े आर्थिक सुधारों का संकेत देते हुये कहा ,‘‘यह आर्थिक पैकेज हमारे श्रमिकों, किसानों, ईमानदार करदाताओं सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों और कुटीर उद्योगों के लिये होगा। पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। यह पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिये है, उसे बुलंदी पर पहुंचाने के लिये है। कुल 20 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज में आर.बी.आई द्वारा अब तक कोविड-19 संकट से निपटने के लिए घोषित उपाय भी शामिल हैं।